मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए फैसलों पर उठे सवाल
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग के कामकाज और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बहुसदस्यीय आयोग के सामूहिक निर्णय का मुद्दा उठाया
मामले का उल्लेख भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने किया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के निर्णय वैधानिक व्यवस्था के अनुसार सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए।
14 फैसलों पर आपत्ति का दावा
याचिका की पृष्ठभूमि में द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के निर्णयों और प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 मौकों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं से संबंधित मामले शामिल थे।
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने कुछ फैसलों और आदेशों के संबंध में यह आपत्ति दर्ज कराई थी कि वे उनकी जानकारी या अनुशंसा के बिना जारी किए गए। इसी घटनाक्रम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निर्वाचन आयोग में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और उसके अनुपालन से जुड़े कानूनी सवाल उठाए गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने दी अलग सफाई
वहीं, निर्वाचन आयोग ने इन घटनाक्रमों को लेकर अपना पक्ष भी रखा है। आयोग के अनुसार, कैबिनेट सचिव को निर्वाचन आयुक्तों द्वारा भेजे गए पत्र किसी प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी से संबंधित थे। आयोग ने कहा कि इन पत्रों का संबंध नीतिगत मामलों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग से जुड़े विषयों से नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट में अब अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों और निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई होगी। इससे पहले भी निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, SIR और बहुसदस्यीय आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाए गए हैं।
